सोमबार, ११ असोज, २०७८ 

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : प्रदेश कि केन्द्रको ?

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा तरंगित बन्न पुगेको छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आइतबार दिनभर दुई समूहको छलफल भएतापनि सहमतिको कुनै टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सांसद ठम्मर बिष्टका अनुसार प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुनाले मुख्यमन्त्रीले सबैको विश्वास जित्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनुको पृष्ठभूमिबारे धेरै कुरा गर्नको तुक छैन । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वास जित्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।’

पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद विष्ट, मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री रहिरहन अब संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये बिष्टसहित तीनजना पूर्वमाओवादी तर्फका सांसद समेत छन् भने बाँकी सबै पूर्वएमाले सांसद हुन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी कोटाबाट शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।

शाहीविरुद्ध माओवादीकै सांसदहरू बिष्ट, पुष्पा घर्तिमगर (उपसभामुख) र धर्म रेग्मीले समेत अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने बाँकी १५ जना पूर्वएमालेका हुन् ।

प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वएमालेका १५ मध्ये सातजना बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट र बाँकी आठजना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकट छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल निकट आठ सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनी पार्टी प्रदेश कमिटी सह–इन्चार्ज समेत छन् ।

केन्द्रको संकेतपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको चर्चा

शाहीविरुद्धको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएबाटै शुरू भएको थियो । एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य रहेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभामा झरेका थिए । कँडेललाई अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा गर्दा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा प¥यो र शाही मुख्यमन्त्री बने ।

त्यसैबेला जनमतको हिसाब (एमाले २० र माओवादी १३) देखाउँदै कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, त्यसबेला पार्टी केन्द्रको निर्णय भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव सिधैं अस्वीकार गरिदिए । त्यहीँदेखि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको मोर्चाबन्दी शुरू भयो, कँडेलले नेतृत्व गरे ।

तर, ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कँडेलले आफ्नो चाहनाले मात्रै शाहीको मुख्यमन्त्री पद चलाउन सक्दैनथे । नेकपाले जितेका ३३ मध्ये शाही (माओवादी पक्ष) सँग १३, कँडेल (नेता ओली निकट) सँग १२ र प्रकाश ज्वाला (माधव नेपाल निकट) सँग आठ मत थियो । शाहीलाई नेता नेपाल निकट ज्वालाहरुले साथ दिँदै आएका थिए ।

‘तर, मुख्यमन्त्रीले हामीलाई समेत पेल्ने र हामीले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न थालेपछि अविश्वासको पक्षमा उभिन बाध्य भयौं’, माधव नेपालनिकट एक प्रदेश नेताले भने ।

ती नेताका भनाइमा, चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरिदिएका थिए । कँडेलको प्रस्तावमा मन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुर मुद्दामा परेपछि यो पद खाली भएको थियो । उनको ठाउँमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा प्रदेश सरकारमा सन्तुलन कायम हुने नेपाल निकट नेताहरुको प्रस्ताव थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन् ।
माधव नेपालनिकट एकजनालाई मन्त्री बनाउँदा तीन समूह (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) का दुईरदुई जना मन्त्री हुने थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं चलाए र नयाँ मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।

नेपाल पक्षका नेता भन्छन्, ‘यसपछि भने मुख्यमन्त्री शाही प्रष्ट अल्पमतमा परे । कम्तिमा चन्द्र शाहीलाई मन्त्री मात्रै बनाइदिएका थिए भने अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।

स्रोतका अनुसार, चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएका थिए । गत माघमा सुर्खेत पुगेका प्रचण्ड र नेपालले यसबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग लामै कुरा गरेका थिए । तर, कँडेलले लगातार असहयोग गरिरहँदा साथ दिएका प्रदेश सांसदहरुलाई समेत यो प्रकरण पछाडि मुख्यमन्त्री शाहीले बिच्क्याए ।

यसपटक भने तीनै समूहका सांसदहरु गरी १८ जनाको हस्ताक्षरसहित कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुको मुख्य कारण भने प्रदेश सरकार र संसदीय दल प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरकार प्रभावकारी भएन भनेर बहुमत सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ उक्त प्रदेशका नेता बिष्णु रिजाल भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध यसअघि तीनपटक अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएर थन्किएको थियो । त्यसबेला पार्टी केन्द्रका शीर्षनेताहरुले रोकेका थिए । तर, यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले शीर्षनेताहरुमै पनि मुख्यमन्त्री हटाउने सहमति भएको हुन सक्ने नेताहरू आशंका गर्छन् ।

तर, कर्णाली प्रदेशको असन्तुष्टि र गतिविधिलाई केन्द्रको सहमतिका रुपमा हेर्न नमिल्ने नेता रिजालको तर्क छ । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो, यसमा पार्टी केन्द्रलाई मुछ्न मिल्दैन’ उनी भन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरु मध्ये सबैभन्दा कान्छा शाही (४३ वर्ष) कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा निकट मान्छिन् । शर्माले नै उनलाई साथ दिँदै आएका छन् । तर, यसपटक भने पूर्वमाओवादीकै सांसदहरु समेत एक ठाउँमा उभिन नसक्दा नेकपाको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन् ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई कहिल्यै आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको पूर्ण साथ थिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस कमजोर (६ जना मात्र) रहेको कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्षबाटै शाहीको आलोचना मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ६ महिनाबाटै शुरु भएको थियो ।

त्यसको गतिलो उदाहरण आफ्नै सांसदहरुको असहयोगका कारण दुई आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुनु हो । मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको वर्ष (आर्थिक २०७५र०७६) को बजेट बडो कठिनाइका साथ ल्याएका मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ र २०७७र७८ को बजेट संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए ।

आइतबार साँझसम्म देखिएको गतिविधि र निष्कर्ष नियाल्दा प्रदेश तहमा अविश्वास प्रस्तावको विषय सजिलै समाधान हुने देखिन्न । यसले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारकै विरुद्ध देखिएको असन्तुष्टि हल गर्ने प्रक्रियामा नेकपाभित्र फेरि शक्ति संघर्ष चर्कने संकेतका रुपमा समेत अनुमान गर्न सकिन्छ ।

किनभने, शीर्षनेताहरुकै स्वार्थमा बनेका अन्य प्रदेशको विवादसमेत यसले सतहमा ल्याउने विश्लेषकहरुले तर्क गर्न थालेका छन् । (onlinekhabar)

सम्बन्धित समाचार

फाल्गुनन्द साकोसको अध्यक्षमा पुन: लिङ्देन निर्वाचित

दमक । फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ लि. को अध्यक्षमा पुन: संकल्प लिङ्देन (पदम) निर्वाचित भएका छन । दमकको कास्मिक पार्टी प्यालेसमा बिहीबार सम्पन्न १० औ साधारण सभा पछि नया नेतृत्वको लागि अध्यक्ष र...

भ्रामक र तथ्यहिन प्रचारका पछि नलाग्न शेयर सदस्यलाई अध्यक्ष लिङ्देनको अपिल

  दमक, ६ असोज /  दमकको पुरानो तथा चर्चित फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १०औं बार्षिक साधारणसभाबाट नेतृत्व छनौट गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संस्थाले सहमतिमा नेतृत्व छान्ने कसरत गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन...

पैसाकै कारण ललितपुरबाट पक्राउ परे ३२ वर्षीय हिरालाल

उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा २५ लाख जरिवाना तोकिएका हिरालाल श्रेष्ठलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले २०७८ असार २९ गते श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम १० दिन...

अलैंची पाकेपछि लमजुङका किसानलाई छोडाउन र सुकाउनको चटारो, अलैंची खेलिबाटै १८ करोड २० लाख गरे आम्दानी

एजेन्सी-चर्चित बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीलाई दिल्लीमा एक फ्यानले लगातार पिछा गरेर हैरान बनाएपछि अंगरक्षक राख्ने निर्णय गरेकी छिन् । विज्ञापन सुटिङका लागि दिल्ली पुगेकी उनलाई एक अपरिचित व्यक्ति पछि पछि लागेर हैरान बनाएपछि दिशाले यस्तो...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।