काठमाडौँ १२, भदौं । भाषा आयोगको सात प्रदेश कै लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कामकाजी भाषा तोक्न लागेको हो । धेरै वक्ता संख्या भएका मगर,मैथिली र थारू भाषा २÷२ प्रदेशमा लागू गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसैगरी तथ्यांकमा वक्तासंख्या १८ जना मात्रै भएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञको राय छ ।
प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानेर सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।

त्यस अनरुप १ लाख बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिस गर्न योग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा पर्दछन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी रहेको तथ्याङ्क छ । कर्णाली प्रदेशमा मगर, खस–नेपाली भाषा छन् भने सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा रहेका छन् ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषालाई विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताउका छन् ।

‘संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, आयोगको कार्यावधि धेरै छैन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।’

मुलुकमा १ सय २३ भाषा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो पटक आयोगले थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको हो । तीमध्ये १९ वटा भाषा १ लाख बढीले बोल्ने गर्दछन् । शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने बताईएको छ । राई भाषा १ लाख ५९ हजार १ सय १४ वक्ता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ  तर, ‘राई’ जातिमात्र रहेको छुट्टै राई भाषा नरहेको भाषाशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । यो प्रदेशको आदिवासी राजवंशी जातिले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजार २ सय ९१ ले बोल्छन् । यो भाषा विकासमा पछाडि रहेकाले सरकारी कामकाजको सिफारिसयोग्य मानिएको छैन ।

यसै प्रदेशमा शेर्पा भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख १४ हजार ८ सय ३० छ तर वक्ता बाँडिएका कारण सरकारी कामकाजको सिफारिसमा परेको छैन । प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बहुसंख्यक ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ ले बोल्छन् । अभिलेखीकरण र विकास नभएकाले सिफारिसमा परेको छैन । त्यसैगरी उर्दू भाषा बोल्नेको कुल संख्या ६ लाख ९१ हजार ५ सय ४६ छ । यो पनि कामकाजको भाषामा पर्न सकेको छैन । बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । ‘समुदायको बाहुल्य मात्र नभएर उनीहरूको स्वीकृतिमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको हो,’ प्रदेश २ का समिति संयोजक प्रा. योगेन्द्र यादवले भने, ‘समायानुकूल विकास हुँदै गरेका भाषालाई फेरि पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जान सकिन्छ ।’

संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ ।

आयोगले भाषाहरूको तथ्यांक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आयोगले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संकटमा परेका २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलन कार्य भएको छ । भाषाशास्त्री प्रा. माधवप्रसाद पोखरेलले विगतको जनगणनाको तथ्यांक भाषाको सन्दर्भमा मिथ्यांक सावित भएको बताए ।

‘जनगणनामा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी र दुई जनामात्र वक्ता रहेको कुसुन्डाका वक्ता २८ जना देखाइयो,’ उनले भने, ‘अर्को जनगणना हुँदा पनि त्यस्तै आँकडा दोहोरिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडाका मातृभाषीहरूको तथ्यांक लिइनुपर्छ ।’

आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ र स्थानीयबीच भएको छलफलबाट सिफारिस प्रतिवेदन बनेको हो । ‘आयोगले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाएर छलफल ग¥यो र त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रह्यो,’ उनले भने ।

अन्य मुलुकको अभ्यास

४ सय ४७ भाषा बोलिने भारतको संविधानमा नेपालीलगायत २२ वटा भाषा सूचीकृत छन् । हिन्दी र अंग्रेजी भाषा संघीय सरकारको कामकाजी र प्रदेशगत रूपमा सूचीकृतलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । सिक्किमको मात्र उदाहरण लिँदा त्यहाँ गुरुङ, लिम्बू, बान्तवा, लाप्चालगायत भाषा विद्यालय तहदेखि स्नातक तहसम्म पढाउने व्यवस्था छ ।

चीनमा धेरैले बोल्ने मन्डारिन सरकारी कामकाजको भाषा हो । अंग्रेजी ६७ मुलुकमा सरकारी कामकाजमा छ । फ्रेन्च २७, अरबिक २६, स्पेनिस २१, पोर्चुगिज १०, जर्मनले ६ देशमा सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ ।