प्रदेश १ सरकारले झापा, मोरङ र सुनसरीका सडक मानवहरूको उद्धार गर्ने भएको छ । सहरी क्षेत्रको घना बस्तीलाई नै सफा गर्ने उदेश्यले तीन जिल्लाका सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडक मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत पुस ९, १० र ११ गते भित्रमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी (बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहीन) सडक मानवहरूको उद्धार गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा पुस ७ र ८ गते तीन जिल्लाका सडक बालबालिका र पुस ९ देखि ११गते सम्म मानसिक रोगी, असहायहरूको उद्धार गरिने बताइएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा झापा,मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । अभियान अन्तर्गत उद्धार गरिसके पछि ३ जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त सडक घोषणा गर्ने उनले बताए ।

१४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त सडक घोषणा गरेपछि प्रदेशलाई आगामी वैशाख मसान्त भित्रमा घोषणा गरिने मन्त्री घिमिरेले बताए । राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम पछि प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा अभियान सुरु गरिने उनले बताए । उनका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकालाई सुनसरी इटहरीको भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन भीओसी, अपाङ्गता भएकाहरूलाई झापाको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र अन्यलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिने छ ।

पुस ८ गते सम्म झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै स्थानीय तहहरूले सहयोगापेक्षी मानवहरूको खोजी तथा सूचना सङ्कलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । मानव सेवा आश्रमले पुस ७ देखि माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम (मेची–महाकाली) सञ्चालन गर्दैछ । अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको मानव सेवा आश्रम प्रदेश १ का संयोजक नवराज केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानव सेवा आश्रम विराटनगरले उद्धार गरिएका १५० जना राख्न सक्ने गरिएको क्षमता विस्तार गरेको बताए । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेसहारा भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको सरकारी र सामाजिक विकास सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्दै सडकमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताएको थियो ।