शुक्रबार, १७ असार, २०७९ 

७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

जेष्ठ २१ गते झापामा साकेला सिली भव्यताका साथ समापन हुने

दमक, जेष्ठ । किरात राई यायोक्खा झापाको आयोजनामा जेष्ठ २१ गते शनिबार साकेला सिली समापन समारोह कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न हुने भएको छ । किराया झापाले शुक्रबार साकेला थान व्यवस्थापन समिति र स्थानीय अगुवाहरुसँग बैठक...

कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता –लक्ष्मी प्रसाद चेम्जोङ

लक्ष्मी प्रसाद चेम्जोङ बि.सं. २०४९ र २०५४ मा शिवसताक्षी नगरपालिका वडा १ को अध्यक्ष पदमा २ पटक निर्वाचित भए , २६ वर्षको कलिलो उमेरमा । लगातार २ कार्यकाल नेतृत्व गरेका उनले यसपटक पुन वडाध्यक्षको उमेरद्धारी...

अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सम्भव हुने काम पनि गर्न सकेन् – दुर्गा नेम्बाङ

समदर्शी सञ्चार अनलाईन खबरमा तपाईलाई स्वागत छ । नमस्कार, समदर्शी सञ्चार अनलाईनका सम्पूर्ण पाठकहरुमा म दुर्गा नेम्बाङको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्दछु । तपाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको कति भयो ? राजनीतिमा क्रियाशील भएको त्यस्तै ७ वर्ष...

सेन्छेलुङ माङ सामग्री स्टोर संचालनमा

दमक १, झापा फाल्गुनन्द चोक नजिकै सेन्छेलुङ माङ सामग्री स्टोर संचालनमा आएको छ । किरात धर्म संस्कार अन्तर्गत सेवा पुजा गर्दा आवश्यक पर्ने सबैखाले सामग्रीहरु उपलब्ध गराउँने उदेश्यले गत बैशाख ५ गते देखि सेन्छेलुङ माङ...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।