काठमाडाैं। सरकारले तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।
२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पुरानो निर्देशनलाई खारेज गरी सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘नयाँ भूउपयोग ऐन, २०७६ ले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ, सोही ऐनको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएका छन्, सोही प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट खुला गर भनेर निर्णय गरेका हौं ।’
![](https://www.nepalhomes.com/public/files/C8C4776A0911A41-Kittakat-photo.jpg)
सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग नीतिभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्ड अनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।
कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण हुनबाट रोक्न ०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ०७५ पुस २७ गते मन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज गर्दै व्यवस्थित गर्ने कोशिष गरेकी थिइन । त्यतिबेला उनले स्थानीय तहले ‘गैरकृषि भूमि’ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र जमिनको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिन् ।
सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा अनियमितता ज्यादै बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियारको सुझाव लगत्तै मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न तह तप्कामा व्यापक छलफल गरेको थियो ।
सोही सुझाव र छलफलका आधारमा पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र लेखेर जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।
शाखा अधिृत लक्ष्मण बहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयषेग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभाग मार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७/०५/१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’
भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले अझै मन्त्रालयको पत्र आइनसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको थियो, अझै मन्त्रालयले कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पत्र पठाइसकेको छैन् ।’