मङ्गलबार, ०४ माघ, २०७८ 

१२ भाषा तोकिने भयो सरकारी कामकाजी भाषा

काठमाडौँ १२, भदौं । भाषा आयोगको सात प्रदेश कै लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कामकाजी भाषा तोक्न लागेको हो । धेरै वक्ता संख्या भएका मगर,मैथिली र थारू भाषा २÷२ प्रदेशमा लागू गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसैगरी तथ्यांकमा वक्तासंख्या १८ जना मात्रै भएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञको राय छ ।
प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानेर सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।

त्यस अनरुप १ लाख बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिस गर्न योग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा पर्दछन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी रहेको तथ्याङ्क छ । कर्णाली प्रदेशमा मगर, खस–नेपाली भाषा छन् भने सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा रहेका छन् ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषालाई विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताउका छन् ।

‘संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, आयोगको कार्यावधि धेरै छैन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।’

मुलुकमा १ सय २३ भाषा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो पटक आयोगले थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको हो । तीमध्ये १९ वटा भाषा १ लाख बढीले बोल्ने गर्दछन् । शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने बताईएको छ । राई भाषा १ लाख ५९ हजार १ सय १४ वक्ता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ  तर, ‘राई’ जातिमात्र रहेको छुट्टै राई भाषा नरहेको भाषाशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । यो प्रदेशको आदिवासी राजवंशी जातिले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजार २ सय ९१ ले बोल्छन् । यो भाषा विकासमा पछाडि रहेकाले सरकारी कामकाजको सिफारिसयोग्य मानिएको छैन ।

यसै प्रदेशमा शेर्पा भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख १४ हजार ८ सय ३० छ तर वक्ता बाँडिएका कारण सरकारी कामकाजको सिफारिसमा परेको छैन । प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बहुसंख्यक ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ ले बोल्छन् । अभिलेखीकरण र विकास नभएकाले सिफारिसमा परेको छैन । त्यसैगरी उर्दू भाषा बोल्नेको कुल संख्या ६ लाख ९१ हजार ५ सय ४६ छ । यो पनि कामकाजको भाषामा पर्न सकेको छैन । बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । ‘समुदायको बाहुल्य मात्र नभएर उनीहरूको स्वीकृतिमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको हो,’ प्रदेश २ का समिति संयोजक प्रा. योगेन्द्र यादवले भने, ‘समायानुकूल विकास हुँदै गरेका भाषालाई फेरि पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जान सकिन्छ ।’

संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ ।

आयोगले भाषाहरूको तथ्यांक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आयोगले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संकटमा परेका २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलन कार्य भएको छ । भाषाशास्त्री प्रा. माधवप्रसाद पोखरेलले विगतको जनगणनाको तथ्यांक भाषाको सन्दर्भमा मिथ्यांक सावित भएको बताए ।

‘जनगणनामा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी र दुई जनामात्र वक्ता रहेको कुसुन्डाका वक्ता २८ जना देखाइयो,’ उनले भने, ‘अर्को जनगणना हुँदा पनि त्यस्तै आँकडा दोहोरिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडाका मातृभाषीहरूको तथ्यांक लिइनुपर्छ ।’

आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ र स्थानीयबीच भएको छलफलबाट सिफारिस प्रतिवेदन बनेको हो । ‘आयोगले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाएर छलफल ग¥यो र त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रह्यो,’ उनले भने ।

अन्य मुलुकको अभ्यास

४ सय ४७ भाषा बोलिने भारतको संविधानमा नेपालीलगायत २२ वटा भाषा सूचीकृत छन् । हिन्दी र अंग्रेजी भाषा संघीय सरकारको कामकाजी र प्रदेशगत रूपमा सूचीकृतलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । सिक्किमको मात्र उदाहरण लिँदा त्यहाँ गुरुङ, लिम्बू, बान्तवा, लाप्चालगायत भाषा विद्यालय तहदेखि स्नातक तहसम्म पढाउने व्यवस्था छ ।

चीनमा धेरैले बोल्ने मन्डारिन सरकारी कामकाजको भाषा हो । अंग्रेजी ६७ मुलुकमा सरकारी कामकाजमा छ । फ्रेन्च २७, अरबिक २६, स्पेनिस २१, पोर्चुगिज १०, जर्मनले ६ देशमा सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

द भोईस अफ किड्समा ‘नुमा राई’ जिताउन अभियान समिति गठन

द भोईस अफ किड्स नेपालको भोटिङ राउण्डमा पुगेकी माङ्सेबुङ गाउँपालिका ६ की नुमा राईलाई जिताउन ‘नुमा राई जिताउऔँ अभियान समिती’ गठन गरिएको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका अगुवा तथा जनप्रतिनीको सल्लाकार समिती सहित धनजित रुङ्माङ राईको...

फाल्गुनन्द साकोस बिर्तामोड सेवाकेन्द्रका लागि उपसमिति गठन

फाल्गुनन्द साकोस दमकले विर्तामोड सेवा केन्द्रको दोस्रो कार्यकालका लागि सोमबार उपसमिति पूर्नगठन गरेको छ । दमक ६, लिङदेन मार्गमा प्रधान कार्यालय रहेको फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बिर्तामोड सेवाकेन्द्रका लागि बिमला फुयाँलको सह–संयोजकत्वमा उपसमिति...

निरन साम्पाङको निर्देशनमा हामीले देख्ने घाम जुन सार्वजनिक

गीतकार शिरेन बान्तवाको शब्द रचना, पारस मुकारुङको संगीत र राजेश पायल राईको आवाजमा रहेको गीतको म्युजिक भिडियो हामीले देख्ने घामजुन सार्वजनिक भएको हो । लघु चलचित्र लेखन तथा निर्देशन गर्दै आएका निरन साम्पाङले दोस्रो म्यूजिक...

जसपाले आचार्यविरुद्ध मतदान गर्ने

  बिराटनगर, १५ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) प्रदेश १ प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यका विरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपा प्रदेश १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।