बुधबार, १० कार्तिक, २०७८ 

नेकपा खाने बाघले अरु बाँकी राख्दैन

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली प्रतिगमन खारेज गरिदियो । संविधानको पक्षमा भएको त्यो ऐतिहासिक फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा मडारिएको कालो बादल हटेको महसुस सबैले गरेका हुन् ।

तर, फागुन २३ गते सार्वोच्च अदालतले गरेको अर्को अप्रत्यासित फैसलापछि नेपाली राजनीति र संसदीय अभ्यासमा संकट उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको यात्रा नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

निवेदक ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूले दर्ता गरिसकेको हुनाले सोही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल खारेज मात्र गरेन, दुई पार्टीबीच भएको एकता भंग गरेर ती दुई पार्टीलाई एकतापूर्वको अवस्थामा पु¥याइदियो । यस फैसलाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दललाई विभाजन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो ।

अब नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जतिसुकै बहुमत ल्याए पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकै बेला दुईतिहाइको पार्टीलाई विभाजन गर्ने फैसला आउनु देशको भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो फैसलाले राजनीतिक भाषा बोलेको कुरा धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्चले पूर्व एमाले ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिले यो फैसला सेटिङमै भएको हो कतै लुक्दैन ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन । यो संवैधानिक सर्वोच्चता विपरित हुन्छ । कुनै राजनीतिक दल दर्ता वा खारेज गर्ने एक मात्र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक संस्था भनेको निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु कानून, विधि र शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त होइन ।

संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने, उक्त दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भई जनमत प्राप्त गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई दिएको छ  । संविधानमै स्पस्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गर्नुको अर्थ राजनीतिक दलको हरेक निर्णयमा न्यायालय अनिवार्य भन्ने हुन्छ । न्यायालयको यो चाहनाले नेपालको संसदीय प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुनेछ । यो दलीय व्यवस्था खारेजीउन्मुख कदम हो ।

सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिचेर खारेज गरेको नेकपा, एमाले र माओवादी एकताको फगत योगफल थिएन । नेकपा, सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको चाहनामा स्थापित राजनीतिक दल हो । विधिको शासन र कानूनी राजमा सार्वभौमसत्ता सपन्न नागरिकबाट अनुमोदित कुनै पनि संस्था न्यायालयले चाहेकै भरमा खारेज गर्न सक्दैन । गरिहाले पनि विधिसम्मत हुन सक्दैन ।

एमाले–माओवादी एकता व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम होइन । आम नागरिकको चाहना थियो । पार्टी एकतासम्मको लक्ष लिएर चुनाबी मैदानमा उत्रदा आम नागरिकले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको दृश्यभावमा मतदान गरेका थिए । वर्तमान संसद त्यसको एकीकृत रुप हो । जहाँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट अनुमोदित सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि छन्, सांसदको रुपमा । जसको संख्या दुईतिहाइ निकट छ ।

सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि रहने थलो संसदले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ससंदले नै हो । संसदले नियम कानून बनाउने, अन्य अंगले कार्यान्वयन र सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो । तर, यसपटक सर्वोच्च आफैले विधि र कानून मिचेर सर्वाभौम अधिकार सम्पन्न संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेको छ । राजनीतिक दल खारेज गर्ने काम संसदीय अभ्यासमा प्रहार हो । न्यायालयले संदीय अभ्यासमा प्रहार गर्नु शक्तिपृकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।

नेकपा खारेजी एउटा घटनामात्रै होइन, यो गलत न्यायिक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । यो नजिरकै आधारमा भोली अन्य दल खारेजीमा पर्नेछन् । न्यायालयले यसरी नै संवैधानिक सर्वोच्चताविपरित काम गर्दै जानेछ ।

संसदले चाहँदा कानूनको आधारमा सबै संवैधानिक संस्था र तिनका नेतृत्वमा प्रश्न गर्न सक्छ । विकल्प खोज्न सक्छ । गम्भीर प्रकृतिका गलत कार्यमा संलग्न आम नागरिकदेखि राष्ट्रप्रमुखलाई समेत प्रश्न गर्न र महाभियोगमार्फत विकल्प खोज्न सक्छ । परिस्थितिले न्यायालय अछुतो राख्दैन, संवैधानिक आयोग भन्दैन । नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णय र त्यसको दूरगामी प्रभाव बुझ्ने हो भने यो अक्षम्य गल्ती हो ।

सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दा विपक्षी शक्ति खुशी भएका होलान् । प्रतिस्पर्धी शक्ति कमजोर हुँदा आफू बलियो भएको महसुस गरे होलान् । त्यसैले त संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पार्ने काम हुँदा पनि कोही बोलेनन्, बोलेका छैनन् । नेकपा खारेजी एउटा घटना मात्रै होइन, यो गलत न्यायीक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । यो नजिरकै आधारमा भोली अन्य दल खारेजीमा पर्नेछन् । न्यायालयले यसरी नै संवैधानिक सर्वोच्चता विपरित काम गर्दै जानेछ ।

विदेशी शक्ति नेपालमा सधै अस्थिरता चाहन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले सधै राजनीतिक शक्तिमा विदेशी शक्तिले खेल्छ । त्यसमा पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन सधै तारो बन्ने गरेको छ । नेकपा खारेजी त्यसैको प्रयास हो ।

पार्टी एकतासम्मको लक्षसहित चुनावी गठबन्धन गर्दा एमाले–माओवादी छुटाउन अनेक प्रयास भए । तर, कम्युनिष्ट एकता चाहने नेपाली जनताले निर्वाचनमा बलियो मत दिएर एमाले–माओवादी एकतालाई सम्भव तुल्याए । जनमतको आलोकमा एमाले–माओवादी एकता भयो ।

निर्वाचनमार्फत कम्युनिष्ट समाप्त पार्ने योजना असफल भएपछि पार्टीमा फुट ल्याउने योजना तय भयो । मतियारका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रयोग भए । बारम्बार मनपरी गरिरहे । सरकारको कामप्रति पार्टी र आम जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा भयो । सोही अवसर सदुपयोग गर्दै देशी विदेशी शक्ति नेकपा खारेज गर्नेसम्मको वातावरणमा खेल्यो ।

नेपालमा कम्युनिष्ट सिध्याउने वाह्य शक्तिको योजना अनुरुप प्रधामन्त्री ओलीले गत वैशाख ५ गते राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने असफल प्रयास गरे । त्यसपछि पुष ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै असफल ‘कू’ गरे । आम जनताको आन्दोलन र न्यायामूर्तीको विवेकले ओली प्रतिगमन खारेज त भयो तर कम्युनिष्ट सिध्याउने खेल रोकिएन । रोजियो, न्यायालय ।

एउटै नाममा राजनीतिक दल दर्ता गर्नु निर्वाचन आयोगको गल्ती थियो । त्यसको निरुपण आयोगमै सम्भव थियो । तर, आयोग समेत निकम्मा बनेपछि दुई वर्ष पुरानो मुद्दा अदालतले ब्युँतायो । नेकपा भित्र हालिमुहाली चलिरहेसम्म ओलीकै सेटिङमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको मुद्दा थाँती राख्यो । तर, नेकपामा अल्पमतको सामना गर्दै जाँदा ओलीले पार्टी विभाजनको अस्त्रका रुपमा अदालतलाई प्रयोग गरे । पात्र रोजियो, भ्रष्ट पृष्ठभूमिका न्यायाधीश कुमार रेग्मी । बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतमा जोडिएका रेग्मीलाई लैनचौरको झ्यालबाट सर्वोच्च अदालत छिरेको आरोप लाग्छ ।

नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलामार्फत नेकपा विभाजन गर्ने शक्तिको योजना सफल भएको छ । यो घटनाक्रम यतिमै रोकिदैन । स्थिर राजनीतिक परिस्थिति अस्थिरतातर्फ सर्दा राजनीतिक कोर्ष पछाडि फर्केको छ । जसको परिणाम भोगिसकिएको छ । नेकपा नै अवैधानिक थियो भन्ने मान्यतामा गरिएको खारेजीले नेकपा सरकारले गरेका सबै काम पनि अवैधानिक भन्नु पर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चकै वृहत संवैधानिक इजलासको फैसलाले समेत एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यो नेकपा नै अवैधानिक हो भने नेकपाले बनाएको सरकार पनि अवैधानिक मानिनु पर्छ । यो फैसलापछि नेकपाबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको वैधानिकता प्रश्न कसरी हल गर्ने ? न्यायालय सो संकटको जिम्मा लिन तयार होला ? तयार भए संविधानको कुन धारा टेकेर संटक मोचन गर्ने ?

न्यालायबाट भएका गल्ती सच्याउन नसकिने होइन । न्यायालयको गल्ति संवैधानिक रुपमा सच्याउने आधार पक्कै छ । यो फैसलाका विकृत र आत्मसंयमको सिद्धान्तविपरीतका विषयहरू पुनरावलोकनका माध्यमबाट स्वयं सर्वोच्च अदालतले सच्याएर संवैधानिक भावना र कानुनी प्रावधानबमोजिम दलहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनसक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पेस गरेको आधार टेकेर नेकपाले पहल गरे केही पक्कै हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई फैसला पुनरावलोकसम्म जाने चाहना भएन । न्यालयलाई हाइसन्चो भयो, नेकपा विभाजनका मतियारहरुलाई आनन्द मिल्यो ।

सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि ओली समूहलाई आनन्द छ । आफ्नै सेटिङमा भएको निर्णयमा आनन्द नहुने कुरै भएन । तर, ओली आनन्द‘को न्यानो मात्र हुनेछ ।

ढिलो गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले माधव–झालनाथ समूहले सर्वोच्चको निर्णय विरोध गर्दै पुनरवलोकन गर्ने भनेका छन् । तर, उनीहरुको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम छ ।

सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि अस्थिरताको खेल सुरु भयो । सरकार स्वत संकटमा पर्यो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल प्रारम्भ भइसकेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि एमालेको ओली समूह सरकार जोगाउन अनेक तिकडममा लागेको छ ।

माओवादी भने कांग्रेस र राजपा फकाउन लागिपरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने खेलको चाँजोपाँजो मिलाउँदै छन् । जसपा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै सत्तासयरको तयारीमा छ । अब यस्तै खेल चल्ने छ । यसरी नै अस्थिर राजनीतिमा देश गिजोलिने छ ।
साभार स्रोत drishtinews.com

सम्बन्धित समाचार

ग्लोबल एजुकेशनल एकेडेमीले मनायो रजत जयन्ती

ग्लोबल एजुकेशनल एकेडेमीले शिवसताक्षी झिलझिले बजारमा रहेको वाटर किङ्डम पार्कमा एक औपचारिक समारोह आयोजना गरी आफ्नो २५ औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । सोही अवसरमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका संस्थापकहरु बिच दशै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम...

हिमाञ्चल साकोसको सपथ ग्रहण र बधाई शुभकामना कार्यक्रम

दमक/ दमक १ स्थित हिमाञ्चल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो १२औं वार्षिक उत्सव र साधारण सभा एवं चौथो अधिवेशन कार्यक्रम एक औपचारिक समारोह गरी एकै पटक सम्पन्न गरेको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको...

फाल्गुनन्द साकोसको सपथ ग्रहण र बधाई शुभकामना कार्यक्रम

दमक/दमक ६ स्थित फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सपथ ग्रहण तथा बधाई शुभकामना कार्यक्रम आज ( बुधबार) सम्पन्न भएको छ । दमकमा मुख्य कार्यालय रही झिलझिले, विर्तामोड लगायतका ठाउँमा सेवा...

फाल्गुनन्द साकोसको अध्यक्षमा पुन: लिङ्देन निर्वाचित

दमक । फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ लि. को अध्यक्षमा पुन: संकल्प लिङ्देन (पदम) निर्वाचित भएका छन । दमकको कास्मिक पार्टी प्यालेसमा बिहीबार सम्पन्न १० औ साधारण सभा पछि नया नेतृत्वको लागि अध्यक्ष र...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।