प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले डेढ महिना छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दै एकअर्कालाई कारबाही, आमसभा र पत्राचार गरेपछि आयोगमा औपचारिक रूपमा अधिकारिकता दाबी गर्दैे पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
निवेदन दर्ता पछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संग्लन कागजातका आधारमा त्यसबारे अध्ययन सुरु भएको बताए । ‘उहाँहरूको निवेदन दर्ता भएको छ । उहाँहरूले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निरूपण गरिपाऊँ भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबालचाहिँ पदाधिकारी हेरफेर र निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धमा भन्नुभएको छ ।’ निवेदन र संग्लन कागजातको अध्ययन गरी आयोगले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।

विवादमा रहेका नेकपाका दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिकका लागि पत्राचार गरेपनि आयोगले अस्वीकार गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ऐनको दफा ४४ अनुसार २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको हो । दाहाल, नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल लगायतको टोली आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेको थियो ।

नेता खनालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिइएको बताए । सुरुमा आआफ्नो ढंगले कुरा राखियो । अब ‘बल्ल दाबा प्रस्तुत गर्ने चरणमा आएका छौं । पार्टी विभाजित भयो, राजनीतिक रूपले दुई समूह त भयो,’ नेता खनालले भने, ‘सानो समूह, वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने समूह भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो । यसकारण त्यो टुक्राले पनि दाबी ग¥यो । अब दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर आयोगले तथ्यहरूका आधारमा विवाद निरूपण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय आइसकेको छ ।’

अध्यक्ष दाहालले केपी ओली पार्टीको प्रथम अध्यक्ष नरहेको दाबी गरेका थिए । आयोग पुगेका नेताहरूले पार्टीको विवाद निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै नेकपा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ का उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अनुरूपका प्रक्रिया र उपदफा (६) बमोजिम एकीकरणअघिका सम्झौता, घोषणापत्र, अन्तरिम विधान र पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज हेर्न आग्रह गरेका छन् । आधिकारिकताको टुंगो नलगाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाहाल–नेपाल समूहको दावी रहेको छ । केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइएको र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाइएको दाहाल–नेपाल समूहले जानकारी समेत गराएको छ ।

यसअघि सो समूहको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्ने, केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने र पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत पुसमा पनि सो समूहले आयोगमा २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए सकेको थियो ।