बुधबार, ०३ कार्तिक, २०७८ 

अर्थतन्त्र धरापमा, नयाँ योजनाहरु अगाडी बढ्नै सकेनन्

 

आरोप र प्रतिआरोपमा प्रदेश एक सरकारले चालु वर्षमा बजेटमा भएका नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट शिर्षक बाहिर गएर खर्च भएको झण्डै ५ अर्ब रकम चालु वर्षको योजना सञ्चालन नगरी भुक्तानी गर्नुपरेको छ । पद्दति मिचेर जथाभावी योजनाहरुमा रकम खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन भंग भएको हो ।

मन्त्रालयहरुले आर्थिक अनुशासन पालना नगरी उल्लंघन गर्दा र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेकै कारण गैह्रबजेटरी खर्च बढेको देखिन्छ । त्यसको आरोप मुख्यमन्त्री राईले पूर्वमन्त्री आङ्बोमाथि लगाएपनि गैह्रबजेटरी खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम गैह्रबजेटरी खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत बजेटभन्दा २ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख १७ हजार रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको पाइएको छ । ‘रेड बुक’मा विनियोजन भएका योजनाहरुमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमति पनि नलिइ रकम बढाएर भुक्तानी गर्दा उक्त गैह्रबजेटरी खर्च हुनपुगेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसबाहेक आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमति नदिई रकमान्तर गरेर ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सञ्चित कोष रित्तो हुँदा जसको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा हुन सकेन । आफ्नो सहमतिविना जथाबाभी गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनुशासन विपरित भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसको जिम्मा नलिने बताएको थियो ।

सञ्चित कोष रित्तो भएको र प्रक्रिया पुरा नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जथाभावी खर्च गरेको कारण कामसम्पन्न हुँदा पनि त्यो रकम भुक्तानीमा समस्या आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तोक आदेशमा असार महिनामा बिनायोजना अनियन्त्रित ढंगबाट ५३ करोड रुपैयाँको नयाँ योजना सिर्जना गरी बजेट खर्च गरिएको थियो । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन भएका त्यस्ता योजनाहरुको करिब ३१ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको योजनाबाट कटौति गरेर भुक्तानी गरिएको छ भने २२ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अधिकांश रकम मन्त्रीको तोक आदेशमा खर्च भएको थियो । उपभोक्तामार्फत खर्च भएको रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिस र मन्त्रीको तोक आदेशमा जथाभावी खर्च भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब ६ अर्ब गैह्रबजेटरी खर्च गर्दा पनि अर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको थिएन । गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्न खोजेकै कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयको उपसचिब हरिहर पौडेललाई मुख्यमन्त्री राईले सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति नलिई जथाभावी खर्च भएको छ ।

जथाभावी बजेट खर्च गर्न अनुमति दिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भुक्तानीको सहमति माग्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नभएसम्म भुक्तानी दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गरि समाधानको सुझाब दिन मुख्मन्त्री राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दियो ।

कार्यदलका संयोजक रिजालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । तर, समय अभावले प्रविष्ट हुन नसकेको कुरा मन्त्रालयले जानकारी दिएकोले नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिनसक्ने सुझाव कार्यदलले दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेट खर्चमा ऐन, कानून र नियम अनुसार नभएको देखिएकोले वित्तीय अनुशासन पालनामा समस्या देखिएको रिजालले बताउनुभयो । यसले वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको सुझाब आपूmहरुले दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर चालु वर्षको बजेटबाट गत वर्ष नै भएको कामको भुक्तानी भइहरेको छ । चालु आयोजना र बहुवर्षे आयोजनामा सो प्रक्रियाबाट भुक्तानी भएपनि बजेटमै नभएका योजनामा असार अन्तिममा गरिएको खर्चमध्ये करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएकोले पनि समस्या भएको हो । ४२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिव ३० अर्ब मात्र आम्दानी गरेको थियो । ३ अर्ब ८४ करोडको आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्यमा २ अर्ब ७६ करोड संकलन भएको थियो भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनबाट पनि लक्ष्यभन्दा ४ अर्ब कम प्राप्त भएको थियो ।

निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा समस्या आएको बताउनु हुन्छ । ‘आन्तरिक राजश्व लक्षअनुसार संकलन नहुनु र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड पनि कम हुनुले बजेटमा समस्या भएकै थियो, उहाँले भन्नुभयो, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जथाभावी बजेट खर्च गर्दा अर्को समस्या देखियो, जसको असर अहिलेसम्म छ ।’

गत वर्षको आम्दानीमा कमी हुनु र आर्थिक वर्षको अन्तिममा गैरबजेटरी खर्च जथाभावी हुनुको कारण यो वर्षको बजेटमा पनि असर पुगेको छ । त्यसो त करिब ३० अर्ब हाराहारी आम्दानी हुने देखिएको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब बढिको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट निर्माण अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७ अर्ब ५० करोडको सिलिङ दिएको थियो । तर, सो मन्त्रालयले १७ अर्बको बजेट बनाएको कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको आकार बढाउन बाध्य भएको आङ्बोको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले पठाएको बजेट कटौती गर्न नसकिएकोले जबरजस्त ४० अर्बको बजेट बनाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा बजेटको ७० प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखेर साधारण तर्फको ५० प्रतिशत बजेट गत कात्तिकको सुरुमै कटौति गरिसकेको छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको भनिएपनि चालु वर्षको लेखामा ठूलो चाप भने परेको छैन । वित्तीय अनुशासन पालना भएमा ठूलो समस्या नहुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वमन्त्री आङ्बोले ३४ महिना सरकारको हिस्सेदार रहेको हिसावले कमजोरीहरुको जिम्मेवारी आफूले पनि लिने बताउनुभएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ग्लोबल एजुकेशनल एकेडेमीले मनायो रजत जयन्ती

ग्लोबल एजुकेशनल एकेडेमीले शिवसताक्षी झिलझिले बजारमा रहेको वाटर किङ्डम पार्कमा एक औपचारिक समारोह आयोजना गरी आफ्नो २५ औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । सोही अवसरमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका संस्थापकहरु बिच दशै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम...

हिमाञ्चल साकोसको सपथ ग्रहण र बधाई शुभकामना कार्यक्रम

दमक/ दमक १ स्थित हिमाञ्चल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो १२औं वार्षिक उत्सव र साधारण सभा एवं चौथो अधिवेशन कार्यक्रम एक औपचारिक समारोह गरी एकै पटक सम्पन्न गरेको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको...

फाल्गुनन्द साकोसको सपथ ग्रहण र बधाई शुभकामना कार्यक्रम

दमक/दमक ६ स्थित फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सपथ ग्रहण तथा बधाई शुभकामना कार्यक्रम आज ( बुधबार) सम्पन्न भएको छ । दमकमा मुख्य कार्यालय रही झिलझिले, विर्तामोड लगायतका ठाउँमा सेवा...

फाल्गुनन्द साकोसको अध्यक्षमा पुन: लिङ्देन निर्वाचित

दमक । फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ लि. को अध्यक्षमा पुन: संकल्प लिङ्देन (पदम) निर्वाचित भएका छन । दमकको कास्मिक पार्टी प्यालेसमा बिहीबार सम्पन्न १० औ साधारण सभा पछि नया नेतृत्वको लागि अध्यक्ष र...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।