शुक्रबार, ०८ असोज, २०७८ 

७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फाल्गुनन्द साकोसको अध्यक्षमा पुन: लिङ्देन निर्वाचित

दमक । फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ लि. को अध्यक्षमा पुन: संकल्प लिङ्देन (पदम) निर्वाचित भएका छन । दमकको कास्मिक पार्टी प्यालेसमा बिहीबार सम्पन्न १० औ साधारण सभा पछि नया नेतृत्वको लागि अध्यक्ष र...

भ्रामक र तथ्यहिन प्रचारका पछि नलाग्न शेयर सदस्यलाई अध्यक्ष लिङ्देनको अपिल

  दमक, ६ असोज /  दमकको पुरानो तथा चर्चित फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १०औं बार्षिक साधारणसभाबाट नेतृत्व छनौट गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संस्थाले सहमतिमा नेतृत्व छान्ने कसरत गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन...

पैसाकै कारण ललितपुरबाट पक्राउ परे ३२ वर्षीय हिरालाल

उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा २५ लाख जरिवाना तोकिएका हिरालाल श्रेष्ठलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले २०७८ असार २९ गते श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम १० दिन...

अलैंची पाकेपछि लमजुङका किसानलाई छोडाउन र सुकाउनको चटारो, अलैंची खेलिबाटै १८ करोड २० लाख गरे आम्दानी

एजेन्सी-चर्चित बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीलाई दिल्लीमा एक फ्यानले लगातार पिछा गरेर हैरान बनाएपछि अंगरक्षक राख्ने निर्णय गरेकी छिन् । विज्ञापन सुटिङका लागि दिल्ली पुगेकी उनलाई एक अपरिचित व्यक्ति पछि पछि लागेर हैरान बनाएपछि दिशाले यस्तो...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।