आइतबार, ०६ असार, २०७८ 

७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

वैदेशिक रोजगारमा निखारिएका एक सर्जक

मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा रहेर साहित्य सिर्जना गरिरहेका छन् दिलिप राई सगर । पछिल्लो समय गीतलेखनमा बढि लगाव दिइरहेको सागरले मलेसियामा रोजगारको लागि पुग्दा बढि साहित्यलाई मलजल गर्न गराउन पाए । मलेसियामा रहँदा केस्रा नामक साहित्यिक...

निरन्ताको पालम ‘लाम्देम्बा मिम्जी’

गायिका निरन्ता नेम्बाङले लकडाउन बाबजुट ‘लाम्देम्बा मिम्जी’ पालम सार्वजनिक गरेकी छिन् । पछिल्लो समयमा लिम्बु समुदायको संस्कृतीमा आधारित पालम, हाक्फारे साम्लो गाएर लोकप्रियता हासिल गर्दै गरेकी नेम्बाङले आफ्नै शब्द र लय संकलनमा पालम सार्वजनिक गरेकी...

चीनदेखि आईपुग्यो ९ लाख खोप, जेठ २५ बाट खोप अभियान सुरु गरिने

चीन सरकारले दिएको अनुदान स्वरूप दिएको १० लाखमध्ये ९ लाख खोप मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले ८ लाख र एक लाख हिमालय एयरलायन्सले तिब्बतको केरुङबाट लिएको हो । बाँकी एक लाख...

जसपा नेपाल प्रदेश १ ले सरकारलाई दियो चुनौती

अध्यादेश मार्फत ल्याएको अािर्थक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १ समितिले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको हो । विज्ञप्तीमा, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदममार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले...

हाम्रो बारेमा

समाजलाई समृद्ध बनाउने, हाम्रो प्रयास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै २०७२ असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दर्ता नं १३५ मा समदर्शी सन्चार मासिक पत्रीका दर्ता गरि सुरुवात भएको हाम्रो यात्रालाइ आज अनलाइन संस्करण सम्म आइ पुगेको छ। आगामी दिनहरुमा यहि समदर्शी सन्चार मासिककै प्रस्तुतिमा समदर्शी टि. भि युटुव च्यानल संचालन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि , आर्थिक, संस्कृति र मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रकाशन /प्रशारण गर्दै उदेश्य प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि रहने प्रण गर्दछौं।